सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार हुआ, तो साल 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है। इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में एक बड़ा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
भारत सरकार हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा कर उन्हें वर्तमान महंगाई और आर्थिक हालात के अनुसार अपडेट करना होता है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, और अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
सैलरी में कितना होगा इजाफा?
जानकारों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 तक हो सकती है। यानी एक कर्मचारी को न्यूनतम ₹8,000 प्रति माह की सीधी बढ़ोतरी मिल सकती है। वहीं, लेवल-1 से लेकर लेवल-18 तक के सभी ग्रेड में भी मोटी सैलरी हाइक होने की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई भत्ता (DA), HRA और अन्य भत्तों में भी बदलाव किया गया तो कुल सैलरी में 40% तक की वृद्धि संभव है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। उनकी पेंशन राशि में भी बड़ा इजाफा किया जा सकता है, जिससे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी।
कब हो सकती है आधिकारिक घोषणा?
सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं। अनुमान है कि 2025 के अंत तक इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और 2026 की शुरुआत में इसे लागू कर दिया जाएगा।
क्यों जरूरी है नया वेतन आयोग?
महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी, जीवन यापन की लागत में इजाफा और कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदों को देखते हुए नए वेतन आयोग की मांग लंबे समय से हो रही थी। इसके अलावा, वर्तमान में चल रही डीए संशोधन प्रणाली कर्मचारियों के आर्थिक स्तर को पूरी तरह संतुलित नहीं कर पा रही है।
