गांव में खुलेंगे सीएससी सेंटर- सरकार देगी 6 हजार रुपए मानदेय प्रतिमाह, लैपटॉप खरीदने को मिली मंजूरी
हरियाणा सरह कार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इन सेंटर्स के माध्यम से ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
6000 रुपये मासिक मानदेय
इन कॉमन सर्विस सेंटर्स पर काम करने वाले युवाओं को सरकार 6000 रुपये मासिक मानदेय देगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क भी मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं को सुलभ बनाना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी
विकास एवं पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे इन सेंटर्स के लिए उपयुक्त स्थान और बुनियादी सुविधाएं, जैसे स्टाफ के बैठने की व्यवस्था, सुनिश्चित करें। सेंटर्स में लैपटॉप और प्रिंटर की व्यवस्था भी ग्राम पंचायतों द्वारा की जाएगी।
4500 लैपटॉप की खरीद
हरियाणा सरकार ग्राम पंचायतों को हाई-टेक बनाने की दिशा में पहले से ही कदम उठा रही है। इसी के तहत, 4500 ग्राम सचिवों और क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर्स (सीपीएलओ) को लैपटॉप प्रदान करने का फैसला किया गया है। इन लैपटॉप की खरीद के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता वाली हाई पावर परचेज कमेटी ने 31 करोड़ 50 लाख रुपये की मंजूरी दी है। यह खरीद हारट्रोन, सरकार की नोडल एजेंसी, के माध्यम से होगी।
डिजिटल रिकॉर्ड रखरखाव
लैपटॉप की मदद से ग्राम सचिव अब सभी रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन रख सकेंगे। वर्तमान में पंचायत फंड को छोड़कर अधिकांश फंड डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। लैपटॉप के उपयोग से ग्राम सचिव केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का डेटा ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे, जिससे कार्य में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
ग्राम सचिवों के लिए आसानी
लैपटॉप मिलने से ग्राम सचिवों का काम और भी सुगम हो जाएगा। मेरी पंचायत, ई-ग्राम स्वराज, और केंद्र के 5वें वित्त आयोग जैसे प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन पेमेंट और रिकॉर्ड रखरखाव में यह तकनीक सहायक होगी। हारट्रोन को लैपटॉप की डिलीवरी मिलते ही इन्हें ग्राम सचिवों को वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
सीपीएलओ की नियुक्ति
लैपटॉप का उपयोग ग्राम सचिवों और सीपीएलओ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। सीपीएलओ पंचायत से संबंधित डेटा एंट्री जैसे कार्यों में ग्राम सचिवों की सहायता करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक सीपीएलओ नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में दो गांवों पर एक सीपीएलओ तैनात है, लेकिन भविष्य में बड़े गांवों में इनकी संख्या बढ़ाकर दो की जा सकती है।
