हरियाणा में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: 1,680 निजी स्कूलों का MIS पोर्टल बंद, होगी मान्यता रद्द
हरियाणा सरकार ने शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने वाले 1,680 निजी स्कूलों के प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल को बंद कर दिया है। यह कदम उन स्कूलों पर उठाया गया है जिन्होंने राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम के तहत आरक्षित 25% सीटों की सूचना समय पर विभाग को नहीं दी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जो नियमों का पालन किए बिना छात्रों को दाखिला देने का प्रयास कर रहे थे।
कार्रवाई के पीछे की वजह
हरियाणा में कुल 10,744 निजी स्कूलों को RTE अधिनियम के अंतर्गत पात्रता प्रमाणित करने के लिए बुलाया गया था। विभाग ने उनसे खाली सीटों की जानकारी और मान्यता संबंधी दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करने को कहा था।
- दोहरी या अधूरी सूचनाएँ: जांच में पाया गया कि 1,680 स्कूलों ने या तो जानकारी ही नहीं दी या फिर अधूरी-आपसी जानकारी भेजी।
- गैर-मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान: इन स्कूलों के पास आवश्यक सरकार द्वारा जारी मान्यता पत्र नहीं थे, जिससे इनके संचालन की वैधता संदिग्ध हो गई।
इन कारणों से विभाग ने तुरंत प्रभाव से इन स्कूलों के MIS पोर्टल बंद करने का निर्णय लिया।
बंद होने का मतलब और फ़ायदे
MIS पोर्टल वह डिजिटल प्रणाली है जहां हर स्कूल अपनी वार्षिक रिपोर्ट, छात्र-छात्राओं की संख्या, मान्यता पत्र, और RTE के तहत आरक्षित सीटों की स्थिति अपडेट करता है। पोर्टल बंद होने पर ये स्कूल:
- नई दाखिला प्रक्रियाएँ नहीं शुरू कर सकेंगे।
- विभागीय योजनाओं और अनुदान से वंचित रहेंगे।
- भविष्य में सरकारी मान्यता और योजनाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे।
हालांकि, विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पहले से पढ़ रहे छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उन सभी को लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, जिससे वे आसानी से दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला ले सकें।
बच्चों और अभिभावकों के लिए राहत
- प्रभावित छात्राओं-छात्रों को तेजी से लिविंग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
- अन्य स्कूलों में स्थानांतरण और प्रवेश की प्रक्रिया सरल बनाई गई है।
- विभाग ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी बालक की पढ़ाई रुकावट से प्रभावित नहीं हो।
आगे की योजना
शिक्षा विभाग अगले चरण में इन 1,680 स्कूलों को MIS पोर्टल से पूरी तरह हटा देगा।
- जिन स्कूलों ने अभी तक दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं भेजे, उन्हें अंतिम मौका दिया जाएगा।
- दूसरी तरफ, 9,064 स्कूलों ने समय पर सभी जानकारियाँ सौंप दी हैं, जिनमें से 6,905 स्कूलों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
- शेष स्कूलों की भी जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद उनकी मान्यता चेक की जाएगी।
