हरियाणा में नये जिलों के गठन की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक प्रदेश में जातिगत जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नये जिलों के गठन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
दरअसल, प्रदेश में लंबे समय से नये जिलों के गठन की मांग उठ रही थी। असंध, गोहाना, डबवाली, बाढड़ा, महेंद्रगढ़ और सफीदों समेत कई क्षेत्रों के लोग अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने केबिनेट सब कमेटी गठित कर इस पर विचार शुरू किया था।
अब तक इस कमेटी की पांच बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी ने जिलों के गठन को लेकर कई सुझावों और प्रस्तावों पर चर्चा की है। अगली बैठक 15 जून को बुलाई गई है, जिसमें अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, चूंकि प्रदेश में जल्द ही जातिगत जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसलिए नये जिले, उपमंडल या तहसील का गठन या पुनर्गठन अभी नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही सीमाओं का नया निर्धारण किया जाएगा ताकि नये जिलों के गठन में भविष्य में कोई समस्या न आए।
कमेटी के सूत्रों के अनुसार, पिछली बैठकों में यह भी तय हुआ था कि जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा और संसाधनों के आधार पर नये जिलों के गठन पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब तक परिसीमन नहीं हो जाता, तब तक सीमाओं को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।
कमेटी द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्ट में यह सिफारिश भी शामिल होगी कि वर्तमान परिसीमन के आधार पर नये जिले बनाने का कोई औचित्य नहीं है। सभी प्रस्तावों को जातिगत जनगणना और नये परिसीमन की रिपोर्ट आने के बाद दोबारा परखा जाएगा।
प्रदेश में इस समय 22 जिले हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नये जिलों की मांग उठती रही है। केबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि कमेटी की आगामी बैठक में सभी प्रस्तावों पर चर्चा के बाद आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी।
फिलहाल सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नये जिले, उपमंडल और तहसीलों के गठन पर अभी कोई फैसला नहीं होगा। जनगणना और परिसीमन के बाद ही यह प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी।
